दाङ, २५ भदौ ।

यातायात मजदुर सङ्गठन र नेपाल यायायात राष्ट्रिय महासङ्घले असोज १ बाट लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । व्यवसायीले बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई भेटेर सरकारले रोके पनि आफूहरूले गाडी चलाउने जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले असोज १ बाट लामो तथा मध्यम दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भनेको छ तर व्यवसायी भने सरकारले फेरि समय सार्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै बुधबार विभागलाई जानकारी गराएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

असोज १ बाट सुरक्षा सावधानी अपनाएर आफूहरूले गाडी चलाउने र सरकारले रोक लगाए गाडी सरकारलाई नै बुझाउने व्यवसायीको तयारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा यातायात क्षेत्रलाई कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीलगायतका कारण अति प्रभावितको वर्गमा राखे पनि कार्यविधिमा भने मध्यम प्रभावित भनिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा नै राख्न माग गरेका छन् तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने अति प्रभावित वा मध्यम प्रभावित जे उल्लेख भए पनि सेवा सुविधा एउटै राखिएकाले फरक नपर्ने जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले सो कुराको सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।

यातायात व्यवसायीले भने आफूहरूलाई मध्यम प्रभावितमा राखेर सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् तर व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन भइसकेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।

मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रको पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकाको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले त्यसको लाभ अहिलेसम्म लिएका छैनन् ।

मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले कार्यविधिमा यातायात क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावितमा राख्नु नै गलत भएको र त्यो सच्याउनुपर्ने माग गरे ।

सहकारीको ऋणमा समस्या

बैङ्कहरूबाट ऋण लिएका सार्वजनिक यातायातका साधनको पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका हुने भए पनि सहकारीबाट ऋण लिएका व्यवसायीको भने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । महासङ्घका अनुसार ५० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा छन् तर राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई प्रभाव नपार्ने भएपछि व्यवसायी चिन्तित छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले आफूहरूका ५० प्रतिशत गाडी सहकारीमा रहेको मौद्रिक नीतिले सहरकारीलाई नछोएको भन्दै यसबारे पनि निकास आउनुपर्ने बताए ।

यसबारे सहकारी क्षेत्रले कुनै चासो नदिएको गुनासो उनको छ ।