भैरहवा  जेठ २२  — मनसुन सुरु हुनै लागेको यो समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद्‌ व्यवस्थापनलाई लिएर उच्च सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको छ। विशेषतः बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्‌को सम्भावना अत्यधिक भएकाले यस वर्षको मनसुन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यकामा आयोजित प्रदेश विपद्‌ व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा बोल्दै समुदायको सक्रिय सहभागिता विना विपद्‌ न्यूनीकरण असम्भव रहेको धारणा राखे।

“लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले समयमै सूचना प्रवाह, सुरक्षित स्थानको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायको परिचालनबाट मात्रै सम्भावित क्षति घटाउन सकिन्छ।”

उच्च जोखिममा लाखौं जनसंख्या

राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२’ अनुसार करिब ५ लाख २३ हजारभन्दा बढी नागरिक र १ लाख १९ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

यही अनुमानलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले विपद्‌ व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन, राहत सामग्रीको तयारी, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको व्यवस्था लगायतका तयारी अगाडि बढाएको छ।

पछिल्ला १० वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा १,६१८ विपद्का घटना भएका छन् जसमा ४५९ जनाको ज्यान गएको, ६१९ घाइते, ३२ जना बेपत्ता भएका र ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन्।
गत वर्ष मात्रै २९२ वटा विपद्‌का घटना भएका थिए, जसमा ५३ जनाको ज्यान गएको थियो।

वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार यसपालिको मनसुन विशेष गरी पहाडी जिल्लामा अधिक वर्षासहित आउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा केवल सरकारी संयन्त्रको प्रयासले मात्र पर्याप्त नहुने, स्थानीय तह, स्वयंसेवक, र आम नागरिकको सहयोग अनिवार्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

यस सन्दर्भमा नागरिक तहमा पनि विपद्‌को पूर्वतयारी, सचेतना, र प्राथमिक उद्धार सीपको विकास गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।