काठ्माण्डौं असार ३- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटमा गम्भीर संरचनागत र आर्थिक चुनौतीहरू देखापरेका छन्। विशेष गरी मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन्, जुन दीर्घकालीन आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक संकेत हो।

स्रोत र खर्चबीचको असन्तुलन

बजेटमा देखिएको असन्तुलनले प्रदेश सरकारहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदानमध्ये केवल समानिकरण अनुदान मात्र बचतयोग्य हुन्छ, बाँकी तीन (समपूरक, विशेष र सशर्त) अनुदान भने खर्च नभएमा फिर्ता गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ। त्यसैले बजेटमा देखिएको “बचत” वास्तवमा अनुशासन होइन, खर्च गर्न नसकेको असक्षमता को परिचायक हो।

राजस्व सङ्कलनमा कमजोरी

प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व स्रोतको पहिचान र विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेका छैनन्। अहिले संकलन हुने सीमित राजस्व—जस्तै यातायात, विज्ञापन र मनोरञ्जन शुल्क—साझेदारी स्वरूप पालिकाहरूसँग बाँडिनुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको हिस्सा न्यून हुन्छ। अझै खतरनाक कुरा त के छ भने कतिपय प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नै राजस्व कति छ भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन।

राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या

केन्द्र सरकारको राजनीतिक अस्थिरता सिधै प्रदेश सरकारहरूमा असर पारिरहेको छ। सामान्य सत्ता परिवर्तनले पनि प्रदेशमा नीति र निर्णय प्रक्रियामा ठुलो असर पार्छ। अर्कोतर्फ, प्रदेशमा कर्मचारीहरू लामो समय टिक्दैनन्, सरुवा प्रणाली अनियमित छ, र धेरै कर्मचारीमा प्रेरणा तथा प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ। यसले प्रशासनिक दक्षता कमजोर बनाइरहेको छ।

बजेट निर्माणमा पारदर्शिता र सहभागिता कमजोर

प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माणमा नागरिक परामर्श र प्रक्रियागत पारदर्शितालाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणहरूको प्रयोग नीतिनिर्माणमा न्यून छ भने मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट छैन।

के गर्नुपर्छ ? — सुझाव र सुधारका उपाय

1. आन्तरिक स्रोतको पहिचान र उपयोग: प्रदेश सरकारले पालिकासँग समन्वय गर्दै स्रोत नक्साङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन र नीति निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।
2. बजेट निर्माण प्रक्रिया सुधार: नागरिक सहभागिता, योजना निर्माण, अनुगमन र कार्यान्वयन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने।
3. प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि: प्रेरित कर्मचारी संरचना, स्पष्ट जिम्मेवारी र निरन्तर तालिम प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।
4. अन्य प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन: सफल अभ्यासहरू आत्मसात गर्दै अनुकूल सन्दर्भमा प्रयोग गर्नु।
5. संवैधानिक अधिकारको उपयोग: प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन, नीतिगत रूपरेखा र कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्नु जरुरी छ।

निष्कर्षमा, संघीयता सफल पार्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत विकास, बजेटीय अनुशासन, जनसहभागिता र प्रशासनिक क्षमता सुदृढीकरणमा गम्भीर ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, संघीयताको उद्देश्य र मर्ममै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ।