सुनचाँदीमाथि करको बोझ, व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पीडित


कोहलपुर असार २०– नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट भाषण कार्यक्रममा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य गहनामा २ प्रतिशत लगाएको करप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउदै सुनचाँदीमा विलासित कर उपभोक्तामा असर र डर भन्ने नारा सहित बाँके सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायी संघ र मध्य तथा सुदूरपश्चिम संघको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बाँके क्षेत्र नं.१ का संघीय सांसद सूर्य ढकालले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको माग समय सान्दर्भिक र यथार्थमा आधारित रहेको बताएका छन् । उनले करका कारण व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण उपभोक्ता समेत मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै यस्तो समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर प्रणाली बनाउँदा राज्यले राजस्व मात्रै होइन, आम जनताको जीवनस्तरमा पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै कुरा जोड दिदैँ ढकालले भने, “राजस्व संकलनको नाममा गरिब र मध्यम वर्गका नागरिकहरूमा आर्थिक भार थोपर्ने खालका नीति दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती हुन सक्छन्”। यसले न त व्यवसाय संरक्षण गर्छ, न त राज्यको आय स्थायी रूपमा बढाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले सुनचाँदीमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा अन्य बहुमूल्य रत्नजडित गहनामा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करले समाजमा वर्गीय अन्तर बढाउने खतरा औंल्याएकी छिन् । उनका अनुसार यस्तो करले सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुँचभन्दा गहना अझ टाढा पु¥याउने मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक असमानता बढाउने खतरा समेत बोकेको छ । उनले कर प्रणालीलाई न्यायसंगत र सन्तुलित बनाउन सरकारलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक जगत रामदामले करले व्यवसाय धरासायी हुने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गुम्ने, उपभोक्ता निराश हुने र राज्यकै राजस्व घट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप भट्टराईले हालको कर नीतिका कारण व्यवसायहरू निरन्तर दबाबमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा उद्योगधन्दा बन्द हुने जोखिम बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा पर्ने उनले बताएका छन् । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना नगरेसम्म नत लगानी बढ्नेछ, न त उद्योग सञ्चालनमै रहन सक्नेछ भन्ने तर्क गर्दै उनले राज्यलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारलाई २ प्रतिशत विलासिता कर हटाउन र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न स्पष्ट माग गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघका लुम्बिनी अध्यक्ष देवीलाल सुनार, संघका अध्यक्ष मानबहादुर सुनार, नेता बालकृष्ण दियाली, प्रदेश कोषाध्यक्ष परिवर्तन विश्वकर्मा, व्यवसायी, कालीगढ, उपभोक्ता, र उद्योग क्षेत्रका अगुवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।

Spread the love

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर