दाङ चैत २७-, राप्ती नदी तटबन्धका लागि ढुङ्गा व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । वर्षाको समयमा राप्ती नदीले बस्तीमा गर्ने डुबान र कटानबाट सुरक्षित गर्नेगरी भइरहेको तटबन्धमा ढुंगाको अभाव देखिएको हो ।

तटबन्ध सक्नुपर्ने अव करिव चार महिनामात्र बाँकी रहदा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । राप्ती नदीअन्तर्गत लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको चार स्थानमा करिव साढे आठ किलोमिटर तटबन्धको काम ३० महिनाको अवधिमा सक्ने गरि २०७९ पुसमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म तटबन्धको काम सक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । राप्ती नदीअन्तर्गत गढवा गाउँपालिका–१ को जेठानगाउँ, गढवा गाउँपालिका–४ दंगाली छाप कुलो, लमही नगरपालिका–४ को बटकुवा, लमहीकै ७ को कान्छीगाउँमा तटबन्धको काम भइरहेको जनताको तटबन्ध कार्यालय लमहीका इन्जिनियर बासुदेव गौतमले बताउनुभयो ।

इन्जिनियर गौतमका अनुसार हालसम्म जेठान गाउँमा एक हजार सात सय ५० मिटरमध्ये एक हजार ५० मिटर, दंगाली छाप कुलो भन्ने स्थानमा दुई हजार मिटरमध्ये एक हजार चार सय मिटर, बटकुवामा एक हजार ५० मिटरमध्ये दुई सय र कान्छीगाउँमा सात सय ४१ मिटरमध्ये सम्पूर्ण काम सकेर फिनिसिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म करिव ८० प्रतिशत काम हुनुपर्ने भएपनि ढुंगा अभावसँगै जग्गा विवादका कारण ढिलाई भएको बताउनुभयो । तटबन्धको बाँकी कामलाई समयमै सक्ने गरि ढुंगा व्यवस्थापन गर्ने गरि पहल भइरहेको जनताको तटबन्ध आयोजना लमहीका प्रमुख डा नारायणप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

राप्ती नदी आसपासमा रहेका बस्तीसँगै जग्गा संरक्षणका लागि तटबन्ध आवश्यक रहेकाले समयमै काम गर्नका लागि ढुंगाको सहज रुपमा उपलव्ध गराउनुपर्ने रहेको र त्यसका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । आयोजना प्रमुख डा सुवेदीले भन्नुभयो,‘तटबन्धका लागि ढुंगा व्यवस्थापनको समस्या मुख्य रुपमा देखिएको छ । ढुंगाको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सके बस्ती संरक्षण सहयोग पु¥याउने छ ।’

तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा सहज रुपमा उपलव्ध हुने र जग्गाको विवाद नहुने हो भने अझैपनि सम्झौता मितिमा काम सक्ने अवस्था रहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर अनिल पौडेल बताउनुहुन्छ । तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुँदा निर्माण क्षेत्र वरिपरि उपलब्ध ढुंगासँगै रङ्सिङ खोलामा भएका ढुंगा प्रयोग गर्ने भनिएपनि वन क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे संरक्षणअन्तर्गत पर्ने भएकाले ढुंगा ल्याउनै समस्या भइरहेको इन्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । तटबन्ध भएपछि बोधीपुर, तकियापुर, झारवैरा, कान्छीगाउँ, बलरामपुर, समरहवा, लखनहवा, मोतीपुरलगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीसँगै जग्गा सुरक्षित हुनेछन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत करिब एक अर्ब १७ करोड रुपियाँमा दाङ र बाँकेको करिव ११ किलोमिटर राप्ती नदी तटबन्धको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ४४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।