दाङ, माघ २०, – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारी संस्थाको सुशासन र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न ५२ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेशको सहकारी बोर्डले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले जनाएका अनुसार, विभिन्न ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिनेछ। यसमा संस्थाको ऋण सुरक्षण, भाका नाघेको ऋण, वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्यको अनुपातलगायत मापदण्डलाई ध्यानमा राखिनेछ ।

पोख्रेलका अनुसार, राम्रो र नराम्रो सहकारीलाई एउटै वर्गमा राख्नु नहुने कारणले यो वर्गीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ र उनीहरूलाई परिचालन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् ।

सहकारी वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि, कमजोर सहकारी संस्थाहरूको सुधार र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।