काठमाडौं। वे’पत्ता पारिएका व्यक्तिको छा’नबिन आयोगले यु’द्धकालमा भएका गम्भी’र मानव अधिकारका घट’नामाथि छा’नबि’न शुरु गरेको छ । मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले यु’द्धकालमा भएका गम्भी’र मानवअधिकारका घ’टनाहरुमाथि छा’नबिन थालेको जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष सुवेदीले यु’द्धकालमा ब’न्दीहरु बेपत्ता गरेको आ’रोपमा बदनाम नेपाली सेनाका दुई व्यारेकमाथि छा’नबिन हुने पनि बताएका छन्। उनले काठमाडौंस्थित नेपाली सेनाको भैरवनाथ गण र बाँकेको चिसापानी ब्यारेक (तत्कालीन भीमकाली गुल्म) मा भएका मानवअधिकार उलंघनका घट’नाको पनि छान’बिन गरिने जानकारी पत्रकारहरुलाई दिएका हुन्।

नेपाली सेनाको तत्कालीन भैरवनाथगणमा माओवादी कार्यकर्ता र माओवादी समर्थकहरुलाई ब’न्दी बनाएर चरम या’तना दिएको आ’रोप छ। यो ब्यारेकमा थुनिएकामध्ये ४९ जनालाई शिवपुरीमा लगेर गो’ली हा’नी मा’रिएको आ’रोप सेनामाथि लागेको छ। भैरवनाथ गणमा भन्दा धेरै संख्यामा ब’न्दीहरु बे’पत्ता र ह’त्या गरेको आ’रोप बाँकेको चिसापानी ब्यारेकमाथि पनि लागेको छ। चिसापानी व्यारेकबाट आफ्ना आफन्त बे’पत्ता र ह’त्या गरिएको भन्दै बर्दियासहितका २७५ जनाले उ’जुरी दिएका थिए।

त्यसैगरी रुकुमको खारा घ’टनाको पनि छा’नबिन गरिने जानकारी सुवेदीले दिएका छन्। यु’द्धकालमा सबैभन्दा प्रभावित रुकुमको खारामा २०५६ साल फागुन १० गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट १५ स्थानीयबासी मारिएका थिए। माओवादी समर्थित केही गाउँलेसहित १५ जना खाराबासीलाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले माओवादीका ल’डाकु भन्दै ह’त्या गरेको आ’रोप छ। त्यसबेला सेनामाथि ८० भन्दा बढी घरहरुमा लागो लगाएर गाउँ नै स’खाप पारेको अर्को आ’रोप पनि छ।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डालगायतका समस्या आएका छन् भने आयोगमा सम्पर्क गरेर समाधान गर्न सकिने उनले बताए।ठूला माछालाई छोड्ने र सानालाई समात्ने भन्ने आ’शंका नगर्न आयोगले आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले वे’पत्ता भएको भनि उजुरी परेका केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आएको र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको नाम केही दिनमा नै सार्वजनिक गरिने बताए। उनले पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिइएको बताए।

त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।