दाङ, जेठ ९  — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हकहित सुरक्षित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। अर्घाखाँचीको सातमारामा शुक्रबार सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो परिषद् भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्दोलनको नाममा भावनामा बग्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

कुनै व्यक्तिको चाहनाअनुसार होइन, सहमति र संवादबाट समाधान निकालिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार उपभोक्ताको मागप्रति गम्भीर छ र जनताको हित रक्षाका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दैछ।

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार सरकार र उपभोक्ताबीचको दूरी बढाउन केही नियोजित प्रयासहरू भइरहेको देखिएको छ, जसप्रति सबैलाई सजग रहन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरूमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजिरहेको जानकारी दिँदै, उहाँले भन्नुभयो: “समस्याको जड समातेर समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ। छलफलमार्फत निकास सम्भव छ र त्यसका लागि सरकार सधैं तयार छ” l 

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई प्रमुख राजस्व श्रोतको रूपमा लिँदै आएको छ, तर समय-समयमा भएका आन्दोलनहरूले यसमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। अब भने सरकारले सहकार्य र समाधानको बाटोबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता, मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्य, तथा प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महासंघका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।