दाङ, १ कात्तिक ।

प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा नलिएरै काम गर्न लगाउने कुरा उचित नभएको बताएका छन् । शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक)मा धारणा राख्दै उनले संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्नु उचित नभएको बताए ।

गाउसभा र नगरसभाका सदस्यकालागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको समेत उनले बताए । अहिले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुबिधा न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएको भन्दै यो पारिश्रमिक नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको प्रति ईंकित गर्दै उनले यसमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ, यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन ।’ उनले भनेका छन्‘ कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन ।हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।’

उक्त फैसला फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिएको भन्दै यो कम्जोर आधार भएको समेत बताए । भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व हुनुपर्ने समेत बताए ।